La defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará este viernes un detallado informe con el que busca desestimar las acusaciones formuladas en su contra por el Pleno del máximo tribunal. El documento, de cerca de 200 páginas, será ingresado a las 12:00 del mediodía en el Palacio de los Tribunales de Justicia por su abogado Cristóbal Osorio, mientras que a las 11:30, su defensa encabezada por Juan Carlos Manríquez hará una presentación similar en el Congreso de Valparaíso. Ante esto, el proceso en cuestión fue abierto el pasado 9 de septiembre, cuando los ministros y ministras del Pleno decidieron unánimemente iniciar un cuaderno de remoción contra Vivanco. Las acusaciones, que podrían resultar en su destitución, incluyen seis puntos clave, entre ellos la supuesta interferencia en la designación del fiscal Nacional, irregularidades en nombramientos judiciales y coordinación indebida con el abogado Luis Hermosilla. Adicionalmente, el pasado 16 de septiembre se añadió un séptimo cargo, luego de que la Comisión de Ética recibiera los testimonios de cuatro relatores que denunciaron irregularidades en la tramitación de varias causas. Ante estas acusaciones, la defensa de Vivanco ha solicitado que se considere la posibilidad de alegatos orales y que estos sean transmitidos públicamente por el Canal del Poder Judicial, para asegurar la transparencia y el acceso ciudadano a la información. Asimismo, Ángela Vivanco, tras semanas de silencio, expresó que espera que los cargos puedan ser revertidos.Estamos muy comprometidos en una adecuada defensa, transparente, señaló, subrayando que el proceso debe ser justo y objetivo, con el debido tiempo para analizar las pruebas presentadas. Finalmente, la Corte Suprema, por su parte, no ha manifestado oposición a la solicitud de transmisión pública, reforzando el interés por mantener un proceso claro y abierto a la ciudadanía.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
Este jueves, los funcionarios de Fonasa llevaron a cabo un paro de advertencia en todas sus sucursales a nivel nacional, acusando que el gobierno no ha cumplido ciertos acuerdos. Según los representantes de los sindicatos, las demandas están relacionadas con el incumplimiento de compromisos por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Ante esto, uno de los puntos más relevantes en las negociaciones es el descanso reparatorio, que los trabajadores piden equiparar al otorgado a otros organismos, aunque estos no hayan estado en contacto directo con pacientes de Covid-19. Además, exigen una asignación de fortalecimiento y critican que la agenda legislativa priorice mejoras para otros sistemas de salud, dejando a Fonasa en un segundo plano. A pesar del paro, Fonasa ha implementado un plan de contingencia para garantizar la atención a los usuarios. La venta de bonos presenciales sigue funcionando, al igual que los canales digitales, como su página web y el número telefónico 600 360 3000. Finalmente, los funcionarios no descartan que la paralización se extienda de manera indefinida la próxima semana si no se llega a una solución con el gobierno.
Durante una visita a la región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric abordó las críticas recibidas por la situación de seguridad en Chile, especialmente las provenientes de Renovación Nacional, que anunciaron una acusación constitucional en su contra. “Los que quieran pelea chica que peleen entre ellos”, afirmó Boric, sugiriendo que los ataques políticos no contribuyen a resolver los problemas de delincuencia que enfrenta el país. Ante esto, el mandatario destacó la importancia de centrarse en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, expresando que su administración está comprometida a trabajar en terreno y no perder tiempo en disputas políticas. “Acá el Estado debe enfocarse en lo que el país verdaderamente necesita: unidad de propósito, gestión y trabajo serio para garantizar el derecho de la seguridad de las familias”, subrayó. Finalmente, Boric también hizo hincapié en la preocupación que existe en su gobierno por el sufrimiento de las familias debido a la delincuencia. En un mensaje dirigido al nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, el presidente reafirmó su apoyo y confianza en su capacidad profesional. “Sabemos que usted tiene experiencia en eso y cuenta con todo nuestro respaldo para -en conjunto- seguir enfrentando y hacer retroceder a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, concluyó Boric.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.
La defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará este viernes un detallado informe con el que busca desestimar las acusaciones formuladas en su contra por el Pleno del máximo tribunal. El documento, de cerca de 200 páginas, será ingresado a las 12:00 del mediodía en el Palacio de los Tribunales de Justicia por su abogado Cristóbal Osorio, mientras que a las 11:30, su defensa encabezada por Juan Carlos Manríquez hará una presentación similar en el Congreso de Valparaíso. Ante esto, el proceso en cuestión fue abierto el pasado 9 de septiembre, cuando los ministros y ministras del Pleno decidieron unánimemente iniciar un cuaderno de remoción contra Vivanco. Las acusaciones, que podrían resultar en su destitución, incluyen seis puntos clave, entre ellos la supuesta interferencia en la designación del fiscal Nacional, irregularidades en nombramientos judiciales y coordinación indebida con el abogado Luis Hermosilla. Adicionalmente, el pasado 16 de septiembre se añadió un séptimo cargo, luego de que la Comisión de Ética recibiera los testimonios de cuatro relatores que denunciaron irregularidades en la tramitación de varias causas. Ante estas acusaciones, la defensa de Vivanco ha solicitado que se considere la posibilidad de alegatos orales y que estos sean transmitidos públicamente por el Canal del Poder Judicial, para asegurar la transparencia y el acceso ciudadano a la información. Asimismo, Ángela Vivanco, tras semanas de silencio, expresó que espera que los cargos puedan ser revertidos.Estamos muy comprometidos en una adecuada defensa, transparente, señaló, subrayando que el proceso debe ser justo y objetivo, con el debido tiempo para analizar las pruebas presentadas. Finalmente, la Corte Suprema, por su parte, no ha manifestado oposición a la solicitud de transmisión pública, reforzando el interés por mantener un proceso claro y abierto a la ciudadanía.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
Este jueves, los funcionarios de Fonasa llevaron a cabo un paro de advertencia en todas sus sucursales a nivel nacional, acusando que el gobierno no ha cumplido ciertos acuerdos. Según los representantes de los sindicatos, las demandas están relacionadas con el incumplimiento de compromisos por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Ante esto, uno de los puntos más relevantes en las negociaciones es el descanso reparatorio, que los trabajadores piden equiparar al otorgado a otros organismos, aunque estos no hayan estado en contacto directo con pacientes de Covid-19. Además, exigen una asignación de fortalecimiento y critican que la agenda legislativa priorice mejoras para otros sistemas de salud, dejando a Fonasa en un segundo plano. A pesar del paro, Fonasa ha implementado un plan de contingencia para garantizar la atención a los usuarios. La venta de bonos presenciales sigue funcionando, al igual que los canales digitales, como su página web y el número telefónico 600 360 3000. Finalmente, los funcionarios no descartan que la paralización se extienda de manera indefinida la próxima semana si no se llega a una solución con el gobierno.
Durante una visita a la región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric abordó las críticas recibidas por la situación de seguridad en Chile, especialmente las provenientes de Renovación Nacional, que anunciaron una acusación constitucional en su contra. “Los que quieran pelea chica que peleen entre ellos”, afirmó Boric, sugiriendo que los ataques políticos no contribuyen a resolver los problemas de delincuencia que enfrenta el país. Ante esto, el mandatario destacó la importancia de centrarse en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, expresando que su administración está comprometida a trabajar en terreno y no perder tiempo en disputas políticas. “Acá el Estado debe enfocarse en lo que el país verdaderamente necesita: unidad de propósito, gestión y trabajo serio para garantizar el derecho de la seguridad de las familias”, subrayó. Finalmente, Boric también hizo hincapié en la preocupación que existe en su gobierno por el sufrimiento de las familias debido a la delincuencia. En un mensaje dirigido al nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, el presidente reafirmó su apoyo y confianza en su capacidad profesional. “Sabemos que usted tiene experiencia en eso y cuenta con todo nuestro respaldo para -en conjunto- seguir enfrentando y hacer retroceder a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, concluyó Boric.
Este miércoles, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de su 92° edición de la encuesta correspondiente al periodo de agosto-septiembre de 2024, donde se evaluó la confianza en diversas instituciones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) se posicionó en primer lugar con un notable aumento de siete puntos, alcanzando un 59% de confianza en comparación con la medición anterior realizada en junio y julio. Ante esto, las universidades ocuparon el segundo lugar, incrementando su confianza en cuatro puntos, lo que les permitió llegar al 57%. Carabineros también reportó un crecimiento significativo en la percepción pública, subiendo cinco puntos desde su anterior medición, logrando un 57% de confianza en septiembre. En el cuarto puesto, las Fuerzas Armadas obtuvieron un 51%, mientras que las emisoras de radio experimentaron un aumento de siete puntos, alcanzando un 45%. Finalmente, el estudio se llevó a cabo entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre de 2024, mediante entrevistas presenciales a 1,482 personas en 127 comunas de Chile. Según el CEP, la encuesta presenta un nivel de confianza del 95%.